Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

मैले निजी स्कुलको वकालत गर्न चाहेको होइन, तरः


१) स्कुल बन्द छ । शिक्षकले भच्र्युअल पद्धतिबाट अध्यापन गरिरहेका छन् । उनीहरुले कक्षाकोठामा अध्यापन गरे जस्तै मिहिनेत र तयारी गर्ने गरेका छन् । परिवार चलाउनु छ । स्कुलले पारिश्रमिक दिन्छ कि भन्ने आश छ । त्यही आशमा अध्यापन गरिरहेका छन् ।


२) स्कुलमा शिक्षक बाहेक अन्य कर्मचारीहरु पनि छन् । उनीहरु पनि स्कुल नखुले पनि पारिश्रमिक पाइएला भन्ने आशामा छन् । उनका पनि परिवार चलाउनु छ । कतिपय कर्मचारीको त अन्य आय स्रोत पनि नहोला ।



३) स्कुल सञ्चालकहरुको बैँक ऋण होला । घर भाडा तिर्नुपर्ने होला । बैँकले ब्याजका लागि ताकेता गरिसकेको छ । आम्दानी छैन, ब्याजले थिच्दै लगेको छ ।


हो, प्रयोगशाला, यातायात, पुस्तकालय लगायतका सेवा दिइएको छैन, तिनको शुल्क उठाउन पाइएन । उठाइएको भए त्यो लूट हो । निजी स्कुलका सञ्चालकले विगतमा लुटे भन्ने नाममा यो अवस्थामा घरबाट पैसा ल्याएर शिक्षक, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्दछ भन्ने कुतर्कमात्र हो ।



सञ्चारमाध्यमकै कुरा गरौँ, नेपालका ठूला सञ्चार गृह भनेर ठोकुवा गर्नेहरुले यतिबेला थुप्रै पत्रकारलाई घरमै बस्न भनिसके, पारिश्रमिक पनि दिन छाडे । कतिपयलाई पारिश्रमिक घटाएर दिन थाले । ती सञ्चार गृहका मालिकहरुले आफ्नो घरखेत बेचेर पत्रकारलाई निश्चय पनि पारिश्रमिक दिँदैनन्, विज्ञापनले धान्दासम्म पारिश्रमिक दिन्छन् । तथ्य लुकाउनु जरुरी छैन ।


सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आर्थिक समस्या छैन किनकी उनीहरुलाई राज्यले पारिश्रमिक दिइरहेको छ । कटौति गरेको छैन । निजीले भच्र्युअलका नाममा शुल्क उठाए त्यसैले यही मौकामा सामुदायिक स्कुलमा छोराछोरीलाई भर्ना गरौँ भनेर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको देखेकै छु । ल त्यस्ता कति जना शिक्षक छन् जसले अहिले आफ्ना छोराछोरीलाई निजीबाट झिकेर सामुदायिकमा भर्ना गराए ? हात उठाऔँ न ।


शिक्षा मन्त्रालयले ‘शुल्क नउठाउनू’ भनेर हात बाँधेर ढुक्कसँग बस्न मिल्दैन । विज्ञप्ति निकालेर परामर्श गरेर तय गर्ने भन्ने तर परामर्शका लागि वास्ता नगर्नु गलत हो । प्रत्यक्ष कक्षाकोठामा अध्यापन गर्दाभन्दा कति प्रतिशत शुल्क कम लिने हो ? त्यसबारेमा तोकिदिनुपर्दछ । होइन भने शुल्क उठाउन नपाउने हो भने भच्र्युअल कक्षा सञ्चालन नगर्नू भनेर भनिदिनुपर्दछ । अन्योल स्थिति सिर्जना गरिरहनुभन्दा बरु त्यो राम्रो । सकिन्छ भने वार्षिक वा भर्ना शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरौँ न । न्यूनतम भए पनि मासिक शुल्कमात्र उठाउन दिइनुपर्दछ । जसले गर्दा त्यहाँका शिक्षक र कर्मचारीले सामान्य गुजारा गर्न सकून् ।


गएको शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाइसकेका छन् । गत चैत मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पनि नदिएको सुनिएको छ । त्यो गलत हो । त्यो बेलासम्मको पारिश्रमिक गत साल उठाइएकै शुल्कबाट उपलब्ध गराउनै पर्दछ ।


म पनि अभिभावक हो । मेरा दुई सन्तान निजी स्कुलमै पढ्छन् । स्वभाविक हो, मलाई पनि शुल्क तिर्नु नपरे हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको घरमा परेको समस्या यतिबेला बुझ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । सबै निजी स्कुलले लूटे, सबै निजी स्कुल फटाहा हुन्, सबै निजी स्कुलका सञ्चालकसँग गाडधन वा कालोधन छ, सबै निजी स्कुलले भयंकर कमाएका छन् भन्ने सोच्नु पनि हुन्न । ठूला स्कुल कति होलान् ? जेनतेन चलेका स्कुल धेरै छन् ।


अब निजी स्कुलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । अभिभावकलाई त्यसका बारेमा जानकारी दिइनुपर्दछ । विश्वासमा लिने काम गर्नुपर्दछ । निजी स्कुलले कुनै बेला तीन थरीका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउँथे । यतिबेला त्यस्तो काम नगरौँ । पारदर्शी बनौँ । अभिभावक विश्वस्त भएपछिमात्र शुल्क तिर्न राजी हुन्छन् भन्ने कुरा निजीका सञ्चालकहरुले नभुलून् । धन्यबाद 


पढेर राम्रो लागे Share गर्न नभुल्नुहोला 


Prakriti Adhikari को Facebook Post बाट


Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post